लाडली बहनों के साथ मामा जी का यह कैसा अन्याय

मध्यप्रदेश में लाडली बहन योजना बनी महाभारत के पांचाल राज्य का चक्रव्यू

क्योंकि इस समय योजना को लेकर जो स्थितियां सामने आ रही है वह हूबहू महाभारत के पांचाल राज्य के चक्रव्यू जैसी ही हे

जिसे भेदना मध्य प्रदेश की लाडली बहन और भांजियों के वश में नहीं है

लाडली बहन योजना के आवेदन 25जुलाई से प्रारंभ हो चुके हैं किंतु सरवर की वजह से आवेदन करने में काफी समस्या खड़ी हो रही है हमारे संवाददाता गोपाल आंजना ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जब इसकी पड़ताल की तो पाया कि 1 दिन में 2 से 5 आवेदन ही ग्राम पंचायत कर पा रही है जिसका कारण है सरवर का डाउन होना साइट का बहुत स्लो चलना इन्हीं समस्याओं के कारण महिलाओं के आवेदन नहीं हो पा रहे हैं

यही कारन फेस वन में रहा था
की महिलाओं के आधार लिंक नहीं थे समग्र आईडी लिंक नहीं थी डीबीटी नहीं थी खाते नहीं थे इन प्रक्रियाओं को पूर्ण करते करते आवेदन होना बंद हो चुके थे जिसके कारण हजारों महिलाएं मध्यप्रदेश में आज भी इस योजना से वंचित है और वही अब फेस टू में जब आवेदन शुरू हुए हैं तो कार्यालयों के चक्कर काट रही है लेकिन उनकी उम्र 23 वर्ष से अधिक होने के कारण उनके आवेदन नहीं हो रहे हैं ऐसे में महिलाएं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही हे

अपने सारे दस्तावेज पूर्ण करने के बाद महिलाओं को यह उम्मीद थी और अपने मामाजी शिवराज सिंग चौहान पर पूर्ण भरोसा था कि वह पुनः जो महिलाएं बाकी रह गई है जो आवेदन नहीं कर पाई है उनके आवेदन वह पुनः प्रारंभ करेंगे

जब 25 जुलाई को आवेदन प्रारंभ हुए तो उनके चेहरे पर पुनः मुस्कान छा गई थी कि अब हमारा आवेदन हो जाएंगे और हमें भी ₹1000 महीना मिलना शुरू हो जाएगा

लेकिन सरकार ने इसमें बड़ा दांव खेला है जो महिलाएं रह गई थी जो आवेदन नहीं कर पाई थी उनके लिए उन्होंने बंधन बांध दिया कि 23 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के आवेदन अब नहीं होंगे

और 23 वर्ष से अधिक की उन्हीं महिलाओं का आवेदन होगा जिसके पास ट्रैक्टर होगा

ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने सभी भाषणों में लाडली बहन योजना का भरपूर प्रचार कर रहे हैं तो फिर उन्होंने 23 वर्ष से अधिक की महिलाओं को योजना से बहार क्यों किया

ट्रेक्टर वाली महिलाओं को योजना में सम्मिलित किया यह तो समझ में आता है लेकिन इसके विपरीत उन महिलाओं को आप वंचित करेंगे जिनके पास ट्रैक्टर नहीं हे जो पहले आवेदन नहीं कर पायी यह कहा तक न्यायोचित हे

अगर 23 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के आवेदन नहीं होते हैं तो इसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को भुगतना पड़ेगा यह तय है अब देखना होगा कि खबर चलने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस में परिवर्तन करते हैं या नहीं क्या वह अपनी बहनों को न्याय देते हैं या नहीं या यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है