hamirpur जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कर करेत्तर एवं राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक हुई संपन्न
रिपोर्ट — अभिनव तिवारी
ब्यूरो हेड –hamirpur
दिनांक 09 अगस्त 2024
hamirpur कर करेत्तर, एवं राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक
hamirpur कर करेत्तर, एवं राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी राहुल पाण्डेय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित डॉ एपीजे अब्दुल कलाम सभागार कक्ष में संपन्न हुई।
hamirpur जिलाधिकारी ने लक्ष्य के सापेक्ष बेहतर प्रगति पर विद्युत विभाग एवं वन विभाग की प्रशंसा की गयी। वाणिज्य कर विभाग, स्टांप एवं पंजीयन विभाग आबकारी विभाग. भू राजस्व. परिवहन विभाग, मंडी समिति नगरीय निकायों की वसूली की समीक्षा की तथा लक्ष्य के सापेक्ष वसूली को प्राप्त करने के निर्देश दिए। वही दिए गए लक्ष्य के सापेक्ष खराब प्रगति पर अधिशाषी अधिकारी मौदहा को चेतवानी जारी करने तथा जिला आबकारी अधिकारी
एवं चारो आबकारी निरीक्षकों का अग्रिम आदेशों तक वेतन रोकने के निर्देश संबंधित को दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि कर करेत्तर से संबंधित सभी विभागों द्वारा प्रवर्तन कार्यों को बढ़ाया जाए तथा वित्तीय वर्ष के अंतर्गत वसूली का जो लक्ष्य प्राप्त हुआ है उसको समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाए।
इस मौके पर जिलाधिकारी ने वाणिज्य कर विभाग, नगर पालिका नगर पंचायतों / मंडी समिति, आबकारी विभाग, खनिज विभाग, परिवहन विभाग सहित विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए दिए गए लक्ष्यों के सापेक्ष सुधार करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। राजस्व कार्यों की समीक्षा में जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व विवादों एवं भूमि विवादों का युद्ध स्तर पर गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण हो। मा० न्यायालयों एवं विभिन्न आयोगो के पेंडिंग कार्य शीघ्र निस्तारित किए जाएं। उन्होंने कहा कि खतौनी, खसरा, वरासत, अमल दरामद के पेंडिंग कार्यों को समयबद्ध ढंग से निस्तारित करें तथा सभी वरासत समय से दर्ज हो। कहा कि सभी अमीनो के वसूली के कार्यों की नियमित रूप से समीक्षा की जाए जिलाधिकारी ने कहा कि आय जाति निवास संबंधी प्रमाण पत्रों को समयबद्ध ढंग से बनाया जाए तथा आईजीआरएस मुख्यमंत्री हेल्पलाइन संदर्भ का नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए, इनके अंतर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण किया जाएए शिकायतों के निस्तारण के पश्चात लाभार्थियों से फीडबैक भी लिया जाए, किसी भी दशा में शिकायत डिफाल्टर संदर्भ की श्रेणी में ना आने पाए। पेंशन से संबंधित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाय तथा मा० उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिकाओं में समयबद्ध प्रभावी पैरवी तथा शपथ पत्र दाखिल किया जाना सुनिश्चित करें।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे, एसडीएम व तहसीलदार, उपायुक्त वाणिज्यकर एआरटीओ, ईओ नगर पालिका, नगर पंचायत तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।